लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती

5 months  ago Rajdhani Daily No Comment

सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ ।

यस्तै, आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत सरकारले कटौती गर्न खोजेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको थियो । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ ।

लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । लोकसेवा आयोगले परिवर्तित समयानुसार आयोगको अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै आफैंले लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाएको थियो ।

 

आयोगले पठाएको सो विधेयक मस्यौदाका महत्वपूर्ण  प्रावधानलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले अधिकार कटौतीसहितको प्रावधान समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि आयोग सरकारसँग आक्रोशित भएको हो । साथै, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ मा रहेका ती अधिकार सरकारले हटाएर विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।

लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक र यसअघिको लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ ले आयोगलाई प्रदान गरेका सुविधा हालको प्रस्तावित विधेयकले अत्यधिक रूपमा कटौती गरिदिएको हो । जसअनुसार विधेयकमा आयोगका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय कटौती गरिएको छ । आयोगले भने प्रदेश र जिल्लास्तरमा आयोगका कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

 

यसैगरी, तयार पारिएको विधेयकमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । यस्तै, यसअघि नेपाल सरकारले आयोगको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यस प्रावधानलाई पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।
विधेयकमा सो प्रावधानलाई हटाएर नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याइएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई थप सुविधा दिन सक्ने यसअघि रहेको प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यसअघि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको काममा लगाउनुपरेमा वा सदस्य तथा कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष काममा लगाउनुपरेमा थप सुविधाका रूपमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम तथा खाजा र खाना खर्चसमेत दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

आयोगलाई कमजोर पार्ने खेल
प्रशासनविद् तथा आयोगका पूर्वसदस्यले आयोगलाई हस्तक्षेप गरी कमजो पार्ने षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारको यस्तो रवैयाले आयोगलाई काम गर्न असहज हुने बताए । लोकसेवा आयोगका अनुसार आयोगको अधिकार कटौती गर्दा आयोगलाई काम गर्न निकै कठिन हुनेछ । आयोगले प्रदेशस्तरमा संघीय निजामती सेवाका पद रहने र सो पदपूर्तिका लागि आयोगका कार्यालय रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । संघीय सेवाको पदको परीक्षा नेपालभरबाट हुने र कार्यालय नभएका ठाउँमा परीक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ हुने आयोगको भनाइ छ ।

 

यस्तै, आयोगले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा र सरकारले आफूखुसी आयोगका कर्मचारी चलाउँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भई नयाँ कर्मचारीलाई आयोगको विशेष, गोप्य र अत्यन्तै नैतिकता आवश्यक पर्ने कार्यमा लगाउनुपर्ने हुँदा त्यसमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने आयोगको ठहर छ । थप सुविधा दिने व्यवस्था हटाइँदा संवेदनशील तथा अत्यन्त गोपनीय कार्य कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा गर्नुपर्ने भएकाले निजहरूलाई थप सुविधा नदिई काममा लगाउन नसकिने जसबाट आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वच्छतामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने आयोगको कार्यतालिकाबमोजिम काम सम्पन्न गर्न असम्भव हुने आयोगको ठहर छ ।

 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएको अवस्थामा आयोगको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताए । उनले आयोगको संवैधानिक अधिकारको सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।प्रशासनवीद् डा भीमदेव भट्टले सरकारले आयोगमा हस्तक्षेपगर्ने किसिमले कानुन बनाउन खोज्नु गलत भएको बताए । भट्टले संस्थालाई कमजोर बनाउन खोज्नु दुखद भएको भन्दै आयोगमा जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारी फेरबदल गरि आयोगमा आफ्ना मानिसहरु सेटिङकोप्रयास गरिएको हुन सक्ने बताए । यस्तोप्रवृत्तिले आयोगको विश्वसनीयता गुम्ने र कमजोर हुन सक्ने चिन्ता उनलेव्यक्तगरे ।

 

  • सागर पण्डितले तयार पारेको यो सामाग्री राजधानी दैनिकबाट साभार गरीएको हो ।
Do you like this article?

Leave a Reply

avatar