सातै प्रदेशले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुन पाउँदै

9 months  ago Rajdhani Daily No Comment

सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो सातै प्रदेशमा पठाउने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गराइ प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । संसद्ले सो विधेयक स्वीकृत गर्नासाथ सातै प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

 

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको सो आधार र मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवा गठन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार निहित हुनेछ ।

सरकारले थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारले अब प्रदेशमा रिक्त रहने कर्मचारी भर्ना आफैं थाल्नेछन् ।सरकारद्वारा स्वीकृत गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सेवामा आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हुने जनाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश लोकसेवाको गठनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवामा अध्यक्षको नेतृत्वमा बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

पदाधिकारी सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता रहेको समिति रहनेछ । सो समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने प्रदेश कानुन आफैंले निर्धारण गर्नेगरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

 

  • सागर पण्डितले तयार पारेको यो सामाग्री राजधानी दैनिकबाट साभार गरीएको हो ।
Do you like this article?