न्यायाधीश छान्ने जिम्मा अब लोक सेवा आयोगलाई

6 months  ago Ekantipur No Comment

संविधानमा जिल्ला न्यायाधीशका रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकीमा न्याय सेवाभित्रैबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार गत वर्ष न्याय सेवा आयोगले पहिलोपल्ट ३० न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएको थियो । तर, त्यो परीक्षा विवादमुक्त हुन सकेन ।

खासगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीनिकट केही पदाधिकारीले परीक्षामा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला हतार हतार नियम बनाइएको, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा सञ्चालनका क्रममा गोपनीयता कायम नगरेको भनेर समेत प्रश्न उठाइयो । निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट न्यायाधीश छनोट गर्न लोकसेवा आयोगलाई परीक्षाको जिम्मा दिइएको हो ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार न्याय परिषद्लाई छ । परिषद्का पदाधिकारीमाथि बिनामापदण्ड आफूलाई मन परेका व्यक्ति छानेर न्यायाधीश बनाएको आरोप लाग्दै आएकाले २०७२ को संविधानमा ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

लोक सेवा आयोगले पनि यसै वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा लिने जनाएको छ । लोक सेवाले परीक्षा लिएर न्यायाधीश नियुक्तिको थिति बसाल्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीच हुने भागबण्डा र न्याय परिषद्का पदाधिकारीमार्फत गरिने चलखेल पनि अन्त्य हुनेछ ।

बाँकी पदमा पनि लोकसेवाकै परीक्षा छिचोल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सके न्यायालयका धेरै विकृति कम हुनेछन् । थप कान्तिपुर टेलिभिजनले तयार पारेको तलको भिडियो सामाग्री हेर्नुहोस् ।

Do you like this article?