संघीय निजामती विधेयकमा व्यापक थपघट, अब सुब्बाको परीक्षा नहुने

4 months  ago Rajdhani Daily No Comment

सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक थपघट गरेको छ । सोअनुसार अब सरकारी सेवाको नायब सुब्बामा कुनै किसिमको परीक्षा हुने छैन । सचिव बन्नका लागि पनि नेतृत्व परीक्षण गरिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानमा व्यापक थपघट गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लोकसेवा आयोगले केही विषयमा असहमति जनाउँदै डेढ दर्जन सुझाव दिएपछि सरकारले सोहीअनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान हेरफेर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको सो विधेयकमा अब सहसचिवबाट सचिव बन्नका लागि पनि निश्चित योग्यता तथा नेतृत्व परीक्षण गरिने प्रावधान समेटिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा नेतृत्व परीक्षणका क्रममा उत्तीर्ण हुने सहसचिवहरू मात्रै सचिवका लागि योग्य हुनेछन् । हाल कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने प्रावधान छ ।
यसैगरी, विधेयकमा अब नायब सुब्बाको खुला तथा आन्तरिक सबै खाले प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । खरिदारबाट नै बढुवाको आधारमा नायब सुब्बा हुने प्रावधान समेटिएको छ । यसैगरी, खरिदारको परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता एसएलसीबाट आईए कायम गरिने भएको छ ।

विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टर यथावत् राखिएको छ । तर सचिवमा बढुवा भइसकेपछि भने क्लस्टर लागू नहुने प्रावधान समेटिएको छ । लोकसेवाले क्लस्टर हटाउने पुरानो प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो ।
यसैगरी, विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगिता सेवा समूहभित्र मात्रै रहेकोमा अब सबैलाई खुला हुनेगरी सो प्रावधानसमेत हटाइएको छ । अब निजामती सेवाका सबै सेवा समूहमा योग्यता पुगेका व्यक्तिले सबै सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको कर्मचारीले भने समायोजन भएको पाँच वर्षपछि मात्रै अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान विधेयकमा थपिएको छ ।
यसैगरी, विधेयकमा भविष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था गर्नेगरी अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीयमा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघमा रोजेका ३ सयद्वारा संशोधन गर्न माग

कर्मचारी समायोजन क्रममा संघमा समायोजन रोजेका ३ सय कर्मचारी पुनः प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आकर्षित भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो रोजाइको फर्ममा सच्याउन माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

Do you like this article?

Leave a Reply

avatar